जीतपुर भदौ ३ गते:
वीरगञ्ज महानगरपालिका–२२ स्थित जगरनाथपुर चोकको ढाँट र बाराको सिमरा–पथलैया खण्डमा भारतीय मालवाहक सवारीसाधनहरूसँग नियम विपरीत अवैध कर असुली भइरहेको भन्दै स्थानीयवासीहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
ठेक्का पाएको अमित ठेक्का पट्टा कम्पनीका कर्मचारीहरूले नियम विपरीत रङ्गदारी शैलीमा रकम असुली गरेको आरोप लागेपछि स्थानीयहरूले आन्दोलनको बाटो रोजेका छन् । यस क्रममा वीरगञ्जको ढाँट क्षेत्रमा आइतबार र सोमबार तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले “जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर” उठाउने ठेक्का अमित ठेक्का पट्टालाई दिएको छ । तर, स्थानीयवासीहरूका अनुसार ठेक्का कम्पनीका कर्मचारीहरूले भारतीय मालवाहक सवारीसाधनहरूबाट प्रतिगाडी चार सय रुपैयाँसम्म अवैध रूपमा असुली गर्दै आएका छन् ।
प्रत्यक्षदर्शीहरूले कर्मचारीहरूले पर्चीको नाममा बल जबरजस्ती रकम असुल्ने र नियमअनुसार पर्ची नकटाउने सवारी चालकहरूमाथि हातपात समेत गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
“दिनदहाडै सयौँ भारतीय मालवाहक गाडीहरूसँग रङ्गदारी शैलीमा पैसा असुली भइरहेको छ । यो नेपालकै बेइज्जत हो,” स्थानीय विनोद पटेलले भने, “सम्बन्धित निकायहरू मौन छन्, तत्काल कारबाही होस् ।” स्थानीयहरूको विरोधले आइतबार र सोमबार जगरनाथपुर चोकको ढाँट क्षेत्रमा तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।
स्थानीयको एक समूहले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई फोनमार्फत अवैध गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले मङ्गलवार छलफलका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएको बुझिएको छ ।
यसैबिच, बाराको जिपपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सिमरा–पथलैया खण्डको मुख्य राजमार्गमा पनि सोही ठेक्का कम्पनीले अवैध कर असुली गरिरहेको गुनासो प्राप्त भएको छ । जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उक्त गतिविधिलाई लिएर ठेक्का कम्पनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाले सोमबार अमित ठेक्का पट्टालाई पत्र काट्दै तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, “उपमहानगरपालिका र अमित ठेक्का पट्टाबिच भएको सम्झौता तथा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन विपरीत माल वस्तुबाट कर सङ्कलन भइरहेको गुनासो आएको छ । यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो, स्पष्ट पार्नुहोस्।”
स्थानीयवासीहरूले अवैध कर असुलीले नेपाल–भारत व्यापारिक सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पार्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । साथै, कर सङ्कलन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र नियम विपरीतका गतिविधि रोक्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले स्थानीयको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । “हामीले यो विषयमा जानकारी प्राप्त गरेका छौँ । मङ्गलवार सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल हुँदै छ । दोषीमाथि कारबाही हुन्छ,” उनले भने । यता, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले पनि ठेक्का कम्पनीको गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ ।
वीरगञ्ज र सिमरामा देखिएको अवैध कर असुली प्रकरणले स्थानीय प्रशासन र ठेक्का कम्पनीहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्थानीयवासीको विरोध र प्रशासनको प्रारम्भिक कदमले मुद्दा समाधानतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यस्ता गतिविधिको दीर्घकालीन समाधानका लागि पारदर्शी नीति र कडा अनुगमन आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
