बैशाख ०७। हिजोआज विद्यालयको नाम सुन्नासाथ धेरै अभिभावकको निधारमा पसिना आउँछ। पढाइको नाममा खुलेका अधिकांश निजी विद्यालयहरू शिक्षाभन्दा व्यापारतर्फ उन्मुख छन्। विशेषगरी बारा जिल्लाका निजी विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तकको नाममा गरिब, मध्यम वर्गीय अभिभावकको ढाड सेक्ने क्रम तीव्र बनाएका छन्।
प्रत्येक नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूपमा परिवर्तन गरिरहेका छन्। पुराना किताब चल्दैन, नयाँ किन्नैपर्छ भन्ने दबाब अभिभावकमाथि परेको छ।
यस्तो अवस्थाले गरीब, मजदुर र निम्न आय भएका अभिभावकहरूलाई वर्षेनी दुःख थपिरहेको छ।बारा जिल्लाका झण्डै सबै निजी विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने गरेका छन्। सामान्यतया २ देखि ५ वटा पुस्तक अनिवार्य रूपमा प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुन्छन्। यी पुस्तकहरू कुनै शैक्षिक सुधारका लागि होइनन्, कमिसनको लोभमा आधारित भएर परिवर्तन गरिन्छन्।
श्रोतहरूका अनुसार, विद्यालयहरूले पब्लिकेसनसँग २० देखि २५ प्रतिशतसम्मको कमिसन लिँदै आएका छन्। पब्लिकेसनले बढी कमिसन दिने हो भने सोही प्रकाशनका पुस्तकहरू छात्रछात्रालाई किन्न बाध्य पारिन्छ। पुस्तक पसलेहरू विद्यालयको सिफारिसअनुसार मात्र पुस्तक विक्री गर्न बाध्य छन्। कतिपय विद्यालयले त आफ्नै विद्यालय परिसरमै किताब वितरणको व्यवस्था मिलाएका छन्—जहाँ अभिभावकसँग मोलमोलाइ गर्ने ठाउँ नै हुँदैन।एक विद्यालय शिक्षक भन्छन्, “विद्यालयहरूमा अहिले शिक्षा प्रणालीभन्दा पनि व्यापारिक सोच हावी भएको छ।
पब्लिकेसनसँग सिधा डिल हुन्छ, नयाँ नयाँ किताब चलाइन्छ। शिक्षकहरूलाई पनि नयाँ पाठ्यक्रम पढाउन हम्मे–हम्मे पर्छ, तर व्यवस्थापनको निर्देशन मान्नैपर्छ।”बाहिरबाट हेर्दा निजी विद्यालयहरू भव्य छन्—ठूला गेट, आकर्षक युनिफर्म, स्मार्ट क्लासरुम, कम्प्युटर ल्याब, तर भित्र हरेक पक्ष पैसामुखी बनाइएको छ। किताब, कापी, ड्रेस, बस सेवा, अतिरिक्त कक्षा—सबै ठाउँमा शुल्क लिइन्छ। अनि अभिभावकलाई ‘शिक्षाको गुणस्तर’ भन्ने नाममा मनाउने प्रयास गरिन्छ।
बारा जिल्लाका केही अभिभावकहरू बताउँछन् कि केही विद्यालयहरूले हरेक वर्ष किताब, कापी, ड्रेस अनिवार्य रूपमा नयाँ खरिद गर्न बाध्य पार्छन्। पुराना किताब नचल्ने नीतिका कारण गरीब वर्गका बच्चाहरूलाई शिक्षा लिन नै कठिन भइरहेको छ।एक महिलाले भक्कानिँदै भनिन्, “दुई छोराछोरी पढाउनु छ, किताबको लागि मात्र १०–१२ हजार लाग्छ। यति धेरै खर्च हामी कहाँबाट जुटाउने? पुराना किताब राख्न दिन्नन्, त्यो विद्यालयको नयाँ नियम रे।”तर यस्तो लुटतन्त्रको विरुद्धमा न राज्य बोलिरहेको छ, न कुनै सरकारी नियमन। शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा, वा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय—सबैजना मौन छन्। कहिले काहीँ symbolic कारवाही हुने गरे पनि त्यो कागजी मात्र हुन्छ।बारा मात्र होइन, काठमाडौं, पोखरा, धरानदेखि नेपालगन्जसम्मका निजी विद्यालयहरूमा पनि यस्तै कमिसनधन्दा चलेको छ।
तर बारा जिल्लामा यसले झनै विकराल रूप लिएको देखिन्छ। शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन समितिहरू व्यवसायीकरणमा रमाइरहेका छन् भने अभिभावकहरूको आर्थिक भार झन्झन् बढिरहेको छ।नेपालको शिक्षालाई सुधार गर्नु छ भने निजी विद्यालयहरूमा नियन्त्रण र पारदर्शिता आवश्यक छ। पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी निर्णयहरू सरकारी निकायसँग समन्वयमा हुनु जरुरी छ। अन्यथा शिक्षा प्रणाली नामको ‘शिक्षा उद्योग’ ले हजारौं अभिभावकको सपना र भविष्य दुवै च्यापिरहनेछ।
