असोज ६ गते ।रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका निलम्बित मेयर गोपाल राय यादवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट पनि राहत मिलेको छैन। लालबकैया नदीको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा ठेक्का प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध यादवले दिएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार पुनरावेदनका लागि पर्याप्त आधार नदेखिएको आदेश दिएको छ।
यससँगै विशेष अदालतले यादवलाई सुनाएको तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला कायम भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लालबकैया नदीको नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै यादवसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियाका कारण स्थानीय तहलाई एक करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतले भने यादवलाई मात्र दोषी ठहर गर्दै अन्य २० जनालाई सफाइ दिएको थियो।
लालबकैया नदीको ठेक्का फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा लगाउने र आम्दानी ६० र ४० प्रतिशतका दरले बाँड्ने व्यवस्था थियो। तर ठेक्का प्रक्रियामा कानुनी प्रावधान पालना नभएको र ठेक्का रद्द हुँदा स्थानीय तहलाई आर्थिक क्षति पुगेको अख्तियारको अभियोग थियो। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट दोस्रोपटक मेयर निर्वाचित यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि निलम्बित भएका हुन्।
यसैबीच, यादवले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने प्रयासस्वरूप छोरा उम्मेदवार बनाउने तयारी अघि बढाएको स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। नगरपालिकाको नेतृत्वमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने उद्देश्यले यादवले छोरालाई अघि सार्न खोजेको बताइए पनि यसबारे औपचारिक उम्मेदवारी भने स्पष्ट भइसकेको छैन।सभार राटोपाती
