फागुन ७ गते पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिएका प्रदिप यादवको पछिल्लो राजनीतिक कदमले मधेसी राजनीतिमा पुनः गहिरो बहस जन्माएको छ। मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट उदाएर पहिचान, अधिकार र समावेशीताका मुद्दामा आवाज उठाउँदै आएका यादवको राजनीतिक यात्रामाथि अहिले प्रश्नचिन्ह लाग्न थालेको छ।
एक समय मधेसी जनताको प्रतिनिधि नेताका रूपमा चिनिएका यादव आन्दोलनका विभिन्न चरणमा अग्रपंक्तिमा देखिएका थिए। मधेस आन्दोलनताका उनले तत्कालीन सत्ता र विशेषतः नेकपा एमालेमाथि मधेसप्रति असंवेदनशील र विभेदकारी सोच बोकेको आरोप लगाउँदै तीव्र आलोचना गरेका थिए। समावेशी राज्य संरचना, समान नागरिक अधिकार र पहिचानको मुद्दामा एमाले असफल भएको उनको भनाइ सार्वजनिक अभिलेखमै सुरक्षित छ।
तर हाल उनी सोही दल—नेकपा एमाले—बाट पर्सा–१ मा उम्मेदवार बनेपछि राजनीतिक वृत्तमा अनेक प्रश्न उठेका छन्। यादवको यो निर्णय वैचारिक परिपक्वताको परिणाम हो वा सत्ता केन्द्रित राजनीतितर्फको झुकाव भन्ने विषयमा मधेसी समुदाय र राजनीतिक विश्लेषकहरू विभाजित देखिन्छन्।
मधेस लामो समयदेखि संरचनात्मक विभेद, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव, नागरिकता समस्या तथा पहिचानको अस्वीकृतिसँग जुध्दै आएको क्षेत्र हो। यिनै मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर भएको मधेस आन्दोलनले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा जगाएको थियो। तर आन्दोलनबाट उदाएका धेरै नेता सत्तामा पुगेपछि ती मुद्दा ओझेलमा परेको गुनासो मधेसी समाजमा अझै गहिरो छ।
प्रदिप यादव मन्त्री बनेको अवधिमा मधेसी जनताको जीवनस्तरमा देखिने खालको ठोस सुधार भएको उदाहरण देखाउन कठिन रहेको आलोचकहरूको भनाइ छ। आज पनि मधेसका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। किसानहरू मल, सिँचाइ र बजारको समस्यासँग संघर्षरत छन् भने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच अझै पनि सीमित छ।
मधेसको नाममा राजनीति गर्ने, आन्दोलनको भावनाबाट शक्ति आर्जन गर्ने तर अन्ततः सत्ताकै वरिपरि सीमित हुने प्रवृत्तिले मधेसी राजनीतिलाई कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको ठहर छ। सिद्धान्त, प्रतिबद्धता र दीर्घकालीन एजेन्डाभन्दा तत्कालीन राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिले मधेसी जनताको विश्वासमा दरार ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ।
