महासङ्घका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिएको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेको ठहर गर्दै दबाबमूलक अभियान सुरु गरिएको हो। यसअघि चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि सरकारबाट कुनै ठोस प्रतिक्रिया नआएपछि चरणबद्ध आन्दोलन सार्वजनिक गरिएको महासङ्घले जनाएको छ।
महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार वैशाख ९ गते प्रदेश समितिहरूले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नेछन्। वैशाख १० गते बिहान १० बजे देशभरका जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ भने दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम छ।
यस्तै, वैशाख ११ गते सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धतामार्फत विरोध जनाउन आग्रह गरिएको छ। सोही दिन बिहान ८ बजे सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विरोध अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
महासङ्घले वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तथा वैशाख १५ गते नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घमार्फत स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ।
महासङ्घले घोषित कार्यक्रमपछि पनि माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी दिएको छ।
